Employment-Linked Incentive scheme : भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 से Employment-Linked Incentive (ELI) योजना की शुरुआत की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य युवा रोजगार को बढ़ावा देना और औपचारिक क्षेत्र को मजबूत करना है। इस योजना के दो हिस्से हैं — पहले हिस्से में पहली नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में श्रमिकों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को महीनेवार इनाम मिलेगा l
Employment-Linked Incentive scheme
Employment-Linked Incentive scheme 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, जिसमें अनुमानित रूप से 35 मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे और 1.92 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । ELI योजना का मूल उद्देश्य दो पक्षों को आर्थिक सहायता देना है:
- पहली नौकरी ख़ासकर औपचारिक क्षेत्र में।
- नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर इन्सेन्टिव देना।
यह पहल रोजगार गारंटी नहीं, बल्कि युवा रोजगार की गति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने का माध्यम है।
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ELI Incentive structure plan
नीचे तालिका में दोनों भागों की प्रमुख जानकारी दी गई है:
| भाग | लाभार्थी | योग्यता विवरण | अवधि | अधिकतम रकम |
|---|---|---|---|---|
| A | पहली नौकरी वाले कर्मचारी | ₹1 लाख तक मासिक वेतन; EPFO में पंजीकृत; वित्तीय साक्षरता | 6 और 12 महीने पूरा करने पर | ₹15,000 |
| B1 | गैर-उत्पादन नियोक्ता | 2–5 नए कर्मचारी भर्ती, 6 महीने retention | 2 साल | ₹1,000–3,000/माह |
| B2 | उत्पादन क्षेत्र नियोक्ता | 2–5 नए कर्मचारी भर्ती, 6 महीने retention | 4 साल | ₹1,000–3,000/माह |
पहली नौकरी पर Employee Incentive
- पात्रता: ₹1 लाख तक मासिक वेतन वाले नए कर्मचारी, जो EPF खाते में पहली बार नामांकित हैं
- भुगतान: छठे महीने की नौकरी पूरी होने पर प्रथम किस्त
- बारहवें महीने पूर्ण होने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने पर दूसरी किस्त
Employer Incentive – salary
नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों के आधार पर महीने भर में ₹1,000–₹3,000 तक मिल सकता है:
- ₹1,000: वेतन ₹10,000 तक
- ₹2,000: ₹10,001–₹20,000
- ₹3,000: ₹20,001–₹1 लाख तक
प्रोडक्शन क्षेत्र में यह लाभ चार साल तक, अन्य क्षेत्रों में दो साल तक मिलता है।
Highlighted points
- यह योजना ₹99,446 करोड़ के बजट से संचालित है, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ रोजगार बनाना है
- प्रोत्साहन सीधे DBT/Aadhaar Bridge के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता के खाते में जाते हैं
Employment-Linked Incentive scheme apply online
- चरण 1: EPFO में नामांकन करवाएं – यूएएन एक्टिवेट करवाना ज़रूरी
- चरण 2: नई नौकरी पर 1 अगस्त 2025 से पहले से पहले रिपोर्ट करें
- चरण 3: 6 महीने और 12 महीने नौकरी पूरी करते समय financial literacy प्रोग्राम में भाग लें
- चरण 4: राशि DBT के माध्यम से खाते में देखें
FAQs – Employment-Linked Incentive scheme
Q1: ELI योजना कब लागू होगी?
A: यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक चलेगी
Q2: क्या नौकरी बदलने पर भी ₹15,000 मिलेंगे?
A: हां, यदि नया रोजगार उसी अवधि में लिया गया और पात्र शर्तें पूरी हुईं तो लाभ मिलता रहेगा ।
Q3: प्रोत्साहन राशि कब खाते में आएगी?
A: पहली किस्त 6 महीने नौकरी पूरी होने पर, दूसरी किस्त 12 महीने और वित्तीय कार्यक्रम पूरा होने पर DBT द्वारा दी जाएगी ।
Conclusion
ELI योजना 2025 भारत सरकार की एक रणनीति है जो युवा और रोजगार दोनों को बढ़ावा देती है। पहली नौकरी पर ₹15,000 और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹1,000–₹3,000/माह तक देने से औपचारिक नौकरियाँ बढ़ेंगी, आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगी। यदि आप 1 अगस्त 2025 या उसके बाद औपचारिक रूप से नौकरी लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने EPFO पंजीकरण, financial literacy कोर्स और अपेक्षित रिपोर्टिंग पूरी कर दी है। इस प्रकार, आप इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे।