Ministry of Agriculture and farmers Welfare schemes : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। देश की लगभग आधी जनसंख्या खेती-किसानी से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसानों की आमदनी बढ़ाना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, और खेती को लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare – MoAFW) द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को सीधी वित्तीय सहायता देना, बीमा सुरक्षा प्रदान करना, उन्नत तकनीक तक पहुंच बनाना, और बाजारों तक सीधा संपर्क सुनिश्चित करना है। आइए जानते हैं साल 2024 में चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं।
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Ministry of Agriculture and farmers Welfare schemes की प्रमुख योजनाएँ
| योजना का नाम | प्रारंभ वर्ष | उद्देश्य | लाभार्थी | मुख्य लाभ | सब्सिडी / सहायता | क्रियान्वयन निकाय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) | 2019 | सीधी आय सहायता प्रदान करना | सभी भूमिधारी किसान | ₹6,000 वार्षिक नकद सहायता | DBT के माध्यम से सीधे खाते में | केंद्र सरकार |
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) | 2016 | प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा | सभी किसान | न्यूनतम प्रीमियम पर पूर्ण बीमा | प्रीमियम पर भारी सब्सिडी | राज्य व केंद्र सरकार |
| सॉइल हेल्थ कार्ड योजना | 2015 | मिट्टी की जांच व उर्वरक सलाह | सभी किसान | मिट्टी की सेहत पर व्यक्तिगत रिपोर्ट | मुफ्त परीक्षण व सलाह | कृषि मंत्रालय |
| राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) | 2016 | एकीकृत ऑनलाइन कृषि बाजार | किसान व व्यापारी | उचित मूल्य, देशभर में बाजार सुविधा | डिजिटल प्लेटफार्म | एपीएमसी मंडियाँ |
| किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) | 1998 (संशोधित) | किसानों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना | किसान | 4% ब्याज पर तात्कालिक ऋण सुविधा | ब्याज पर सब्सिडी | बैंक / सहकारी समितियाँ |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) | 2007 | समग्र कृषि विकास | सभी राज्य | कृषि अवसंरचना के लिए अनुदान | केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता | राज्य कृषि विभाग |
| पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) | 2015 | जैविक खेती को बढ़ावा देना | छोटे व सीमांत किसान | प्रशिक्षण, सर्टिफिकेशन, विपणन सुविधा | 100% वित्तीय सहायता | कृषि मंत्रालय व NGOs |
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
यह केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।
- इससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे कृषि कार्यों के लिए मदद मिलती है।
- अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है:
- खरीफ फसलों के लिए 2%,
- रबी फसलों के लिए 1.5%,
- और व्यवसायिक फसलों के लिए 5%।
क्लेम प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होती है।
3. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना – मिट्टी की सेहत, फसल में बढ़त
इस योजना के तहत किसानों को उनकी ज़मीन की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर एक कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें आवश्यक उर्वरकों की जानकारी दी जाती है। इससे उत्पादकता में सुधार होता है और मिट्टी की सेहत बनी रहती है।
4. राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) – अब मंडी ऑनलाइन
eNAM प्लेटफार्म एक ऐसा डिजिटल बाजार है जो किसानों को पूरे देश के व्यापारियों से जोड़ता है। इससे किसानों को उचित मूल्य और सीधी बिक्री का लाभ मिलता है। वर्तमान में देशभर की 1000+ मंडियाँ इससे जुड़ी हुई हैं।
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
यह कार्ड किसानों को कम ब्याज दरों पर तुरंत कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। अब इसे PM-KISAN योजना से जोड़ा गया है, जिससे पात्र किसानों को स्वतः यह सुविधा मिल रही है।
6. पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) – जैविक खेती को बढ़ावा
रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसमें जैविक खेती को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को प्रशिक्षण, सर्टिफिकेशन और बाजार से जोड़ने में मदद दी जाती है।
FAQs about Ministry of Agriculture and farmers Welfare schemes
Q1. PM-KISAN योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर: सभी भूमिधारी किसान पात्र हैं, लेकिन आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी इससे वंचित रहते हैं।
Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम कैसे किया जाता है?
उत्तर: फसल नुकसान होने पर किसान संबंधित विभाग या मोबाइल ऐप के माध्यम से क्लेम दर्ज कर सकते हैं।
Q3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: किसान नजदीकी बैंक शाखा या सहकारी समिति में ज़मीन के दस्तावेज़ और पहचान पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Ministry of Agriculture and farmers Welfare schemes की ये योजनाएँ देश के किसानों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं, बल्कि आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही हैं। इससे खेती लाभकारी, टिकाऊ और भविष्योन्मुख हो रही है।